देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बार एसोसिएशन देहरादून के अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड सरकार के सफलतापूर्वक चार वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दीं और राज्य के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, न्यायालय परिसरों में सुविधाओं के विस्तार और न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की पहल को सराहा।
बैठक में नई आपराधिक संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि इन संहिताओं के लागू होने से न्याय प्रणाली अधिक सुदृढ़, त्वरित और जनोन्मुखी बनेगी।
मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में अधिवक्ताओं की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्यायिक अधोसंरचना के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिसमें न्यायालयों का आधुनिकीकरण, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और ई-कोर्ट प्रणाली को बढ़ावा देना शामिल है।
उन्होंने आगे बताया कि अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए बार भवनों का निर्माण, पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने और आमजन को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं और बार संगठनों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी और न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
