एलपीजी आपूर्ति पर सरकार सख्त: कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस, जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

वैश्विक परिस्थितियों के बीच आम जनता की रसोई पर कोई असर न पड़े, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति का गहन आकलन किया गया।

 साफ संदेश: आपूर्ति में कोई बाधा नहीं चलेगी
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं तक समय पर गैस की आपूर्ति बनी रहे।

 जिलाधिकारियों से लिया गया फीडबैक
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। पूर्ति विभाग ने जानकारी दी कि राज्य में फिलहाल एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और मांग के अनुसार आपूर्ति की जा रही है।

 कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के आदेश
मुख्य सचिव ने दो टूक कहा कि किसी भी स्थिति में गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए:

• नियमित छापेमारी

• स्टॉक की सघन जांच

• निगरानी अभियान तेज करना

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपूर्ति श्रृंखला पर लगातार नजर रखी जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 कार्रवाई का लिया गया जायजा
बैठक में विभिन्न जिलों में की गई छापेमारी, दर्ज एफआईआर और अन्य कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया।

 बेहतर समन्वय पर जोर
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को गैस कंपनियों और वितरकों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने और उन पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।